HomeHimachal Newsहिमाचल में सरकारी नौकरियों की बरसात, जल्दी देखे

हिमाचल में सरकारी नौकरियों की बरसात, जल्दी देखे

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के लोगों को उनके घर-द्वार के निकट बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 500 पद भरने का निर्णय लिया गया। इन 500 पदों में से चिकित्सा अधिकारियों के 300 पद एक माह के भीतर वॉक-इन-इंटरव्यू और 200 पद हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे।

हिमाचल मंत्रिमंडल (Himachal cabinet) ने हिमाचल के विभिन्न स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के 880 पद अनुबंध आधार पर भरने का भी निर्णय लिया। बैठक में दंत स्वास्थ्य सेवाएं विभाग में दंत चिकित्सा अधिकारियों के 19 पद अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया गया। इनमें से 50 प्रतिशत पद हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से और 50 प्रतिशत बैचवाइज आधार पर भरे जाएंगे।

बैठक में सिरमौर जि़ला के कफोटा (Kafota in Sirmaur District) में खंड चिकित्सा कार्यालय खोलने और इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 18 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

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मंत्रिमंडल ने वर्ष 2022 के लिए सेब, आम और नींबू प्रजाति के फल जैसे किन्नू, माल्टा, संतरा, गलगल की खरीद के लिए मंडी मध्यस्थता योजना के विस्तार को मंजूरी प्रदान करने के साथ गत वर्ष की तुलना में खरीद में एक रुपए प्रति किलोग्राम वृद्धि को भी मंजूरी प्रदान की। इस योजना के अंतर्गत आम की सभी किस्मों के लिए 250 मीट्रिक सीडलिंग, 500 मीट्रिक टन ग्राफिटिड और 500 मीट्रिक टन आचारी आम 10.50 रुपए की दर से खरीदे जायेंगे। इन्हें हिमाचल प्रदेश बागवानी उपज विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड और हिमफैड के माध्यम से 1.30 रुपए प्रति किलो हैंडलिंग शुल्क की दर के साथ खरीदा जाएगा।

मंडी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत लगभग 144936 मीट्रिक टन सेब की खरीद 10.50 रुपए प्रति किलो दर से तथा 2.75 रुपये प्रति किलो हैंडलिंग शुल्क के साथ की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत फल उत्पादकों की मांग के अनुरूप 305 खरीद केंद्र खोले जाएंंगे, जिनमें से 169 केंद्र हिमाचल प्रदेश बागवानी उपज विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड द्वारा और 136 संग्रह केंद्र हिमफैड द्वारा खोले और संचालित किए जाएंगे। प्रदेश मंत्रिमंडल ने 18 से 27 जुलाई, 2022 तक 10 दिनों के लिए स्थानांतरण पर लगी रोक को हटाने का निर्णय भी लिया।

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