हिमाचल प्रदेश में जो टीचर जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर लेकर आए हैं तो इस पर बात करते हैं प्रारंभिक शिक्षा विभाग में फिजिकल एजुकेशन टीचर (पीईटी) (Physical Education Teacher (PET)) के 870 पद (870 posts recruitment) भरे जा रहे हैं। इसमें से 480 पद बैचवाइज और शेष पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से बैचवाइज भर्ती (batchwise recruitment) का शैड्यूल जारी कर दिया गया है।

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यह भी आपको बता दे की Kinnaur, Lahaul-Spiti and Chamba को छोड़कर अन्य सभी जिलों में 4 अप्रैल से 2 मई तक काऊंसलिंग रखी गई है। विभाग ने तय शैड्यूल के अनुसार, 9 जिलों के जिला उपनिदेशक को इन पदों को बैचवाइज भरने के निर्देश दिए हैं।

काऊंसलिंग का शैड्यूल क्या रहैगा जान लें

यह भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि जिला कुल्लू में यह 4 व 5 अप्रैल, जिला Kangra में 10, 11 व 12 अप्रैल, जिला ऊना में 17 व 18 अप्रैल, जिला हमीरपुर में 19 और 20 अप्रैल, बिलासपुर जिले में 21 व 22 अप्रैल, जिला सोलन में 24 और 25 अप्रैल, जिला सिरमौर में 26 व 27 अप्रैल, जिला शिमला में 28 व 29 अप्रैल तथा जिला मंडी में 1 और 2 मई को काऊंसलिंग होगी।

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पुराने भर्ती एवं पदोन्नति नियम के तहत होगी 230 पदों पर भर्ती

जो जानकारी माय हिमाचल न्यूज़ को मिली है उसके मुताबिक विभाग इस दौरान 230 पदों का बैगलॉग भरने जा रहा है। इन पदों पर पुरानी भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत भरे जाएंगे। कोर्ट में चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की भर्ती पुराने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत होगी। इनके चयन के लिए बैचवाइज आधार पर मैरिट लिस्ट बनानी होगी। इसके अलावा 250 पदों को नई भर्ती एवं पदोन्नति नियमों से भरा जाएगा। शेष 390 पदों को सीधी भर्ती से भरा जाएगा।

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टीजीटी हिमाचल के 1587 पद ( 1587 posts of TGT Himachal )

टीजीटी के 1587 पदों में से अभी तक राज्य सरकार से सिर्फ 87 पदों को भरने की अनुमति मिली है, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा विभाग बाकी पदों के लिए भी क्लीयरेंस आने के बाद ही भर्ती शुरू करेगा। इसमें टीजीटी आट्र्स के 744, टीजीटी नॉन मेडिकल के 557 और टीजीटी मेडिकल के 286 पद हैं। इनमें से आधे पद बैचवाइज भर्ती में जाएंगे।

सचिवालय में शिक्षा विभाग ने इस मामले को वित्त विभाग के लिए आगे बढ़ा दिया है। अब वहां से क्लीयर होने के बाद ही शिक्षा विभाग को इसकी मंजूरी मिलेगी और फिर इस बारे में रिक्विजिशन संबंधित भर्ती आयोगों को जाएगी। स्कूल लेक्चरर की भर्ती लोक सेवा आयोग करता है, जबकि टीजीटी की भर्ती हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग करेगा। टीजीटी के कुल पदों में से आधे बैचवाइज आधार पर भरे जाएंगे। इस कारण बैच से नौकरी का इंतजार कर रहे लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा।

स्कूल प्रिंसीपल प्रोमोशन मानसून सत्र के बाद (School Principal Promotion After Monsoon Session)

स्कूल प्रिंसीपल प्रोमोशन (school principal promotion Himachal ) पर फैसला मानसून सत्र के बाद होगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने डीपीसी के लिए जरूरी सभी दस्तावेज सचिवालय पहुंचा दिए हैं और अब शिक्षा सचिव के स्तर पर ही यह डीपीसी होनी है।

हिमाचल के स्कूलों (Himachal schools) में 2016 से प्रिंसीपल प्लेसमेंट ( principal placement) के आधार पर लगाए जा रहे हैं और इन्हें रेगुलर प्रोमोशन दिया जाना अभी बाकी है। इनमें से बहुत से प्रिंसीपल रिटायर हो चुके हैं, लेकिन प्रोमोशन के वित्तीय लाभ का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा सचिव कार्यालय इस बारे में अब मानसून सत्र के बाद ही कोई फैसला ले पाएगा।

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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने शारीरिक शिक्षकों (Physical teachers Himachal Pradesh) के बैचवाइज पदों को भरने के लिए शैक्षणिक योग्यता में छूट देने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने उन शारीरिक शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता में छूट देने को कहा है, जो नियमों के अनुसार योग्यता नहीं रखते हैं।

अदालत ने इस पर विचार करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। अदालत ने पाया कि हिमाचल प्रदेश में शारीरिक शिक्षकों के 870 पद (870 posts of physical teachers are vacant in Himachal Pradesh) खाली हैं। बैचवाइज आधार पर इन पदों को भरने के लिए सरकार शैक्षणिक योग्यता में छूट दे सकती है। वर्ष 2011 में सरकार ने शारीरिक शिक्षकों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाए थे।

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इनके तहत 12वीं कक्षा में 50 फीसदी अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में दो वर्ष का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। 15 फरवरी, 2011 को सरकार ने अधिसूचना जारी कर शैक्षणिक योग्यता में सशर्त छूट देने का निर्णय लिया था।

शर्त रखी थी कि शारीरिक शिक्षकों को पांच वर्ष की अवधि में अनिवार्य योग्यता हासिल करनी होगी। इस अधिसूचना के तहत कई अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता में छूट दी गई, जबकि याचिकाकर्ताओं को शैक्षणिक योग्यता में छूट देने से इनकार कर दिया गया था।

अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि जब राज्य सरकार ने स्वयं शैक्षणिक योग्यता में छूट देने का निर्णय लिया है तो इस स्थिति में याचिकाकर्ताओं से भेदभाव करना संविधान के विपरीत है।

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