चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही कार्यान्वित की जाएगी योजना

सूत्रों की मानें तो कई जिलों में योजना के फार्म लिए जा रहे थे। जिला कार्यालयों में फार्म लेने व जमा करवाने के लिए महिलाओं की लाइनें लगी हुई थीं। इसके बाद चुनाव आयोग को इसकी शिकायत की गई थी, जिसके बाद इस पर रोक लगाने का फैसला लिया गया। अब जून महीने में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही योजना को कार्यान्वित किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त मनीश गर्ग ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि इस तरह की लाभकारी योजना का कार्यान्वयन आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही किया जा सकता है। उधर, संबंधित विभाग ने भी मामले पर आयोग को क्लैरीफिकेशन भेजी है।

भाजपा ने की थी चुनाव आयोग से शिकायत

उधर, इससे पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंगलवार को शिमला में पार्टी के अन्य विधायकों के साथ राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर कांग्रेस सरकार द्वारा आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन की शिकायत पर संज्ञान लेने और उचित कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया था। भाजपा नेता ने कहा कि महिलाओं को 1500 रुपए पैंशन के लिए आवेदन करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और सुक्खू की तस्वीरों वाले फार्म बांटे जा रहे हैं जो चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन है।

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2 अलग-अलग आवेदन सरकार की तरफ से किए गए हैं। इसमें 600 करोड़ रुपए के कर्ज के लिए जो आवेदन हुआ है उसको 12 वर्ष की अवधि में वर्ष 2036 में वापस करना होगा जबकि 500 करोड़ रुपए के लिए जो दूसरा आवेदन हुआ है उसे 10 वर्ष की अवधि में यानि मार्च 2034 में वापस लौटाना होगा।

हिमाचल सरकार वर्तमान में करीब 85 हजार करोड़ के कर्ज के बोझ तले दबी है। हिमाचल के प्रत्येक व्यक्ति पर करीब एक लाख रुपए से अधिक का कर्ज इस हिसाब से बनता है। 1100 करोड़ रुपए की कर्ज की रकम खजाने में आने पर सरकार 86 हजार करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज के बोझ तले होगी।

हिमाचल में डीए के भुगतान को ही 500 करोड़ चाहिए

सरकार ने कर्मचारियों को 4 फीसदी डीए के साथ-साथ अन्य देय वित्तीय लाभ का भुगतान करना है। अकेले डीए के भुगतान के लिए ही सरकार को 500 करोड़ की रकम चाहिए। इसके साथ ही एरियर के भुगतान के लिए अलग से राशि चाहिए। हालांकि फरवरी माह में सरकार ने कर्ज न लिया हो, मगर मुख्यमंत्री की घोषणाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए सरकार अब मार्च माह में कर्जा लेने जा रही है।

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हिमाचल प्रदेश में अब तबादले के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों को दो दिन के भीतर अपने पद से इस्तीफा देना होगा. मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना (Chief Secretary Prabodh Saxena) ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों (all administrative secretaries) , विभागाध्यक्षों (department heads)और जिला उपायुक्तों (district deputy commissioners), को सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिन अधिकारियों व कर्मियों से चार्ज लेना जरूरी है उन्हें पांच दिन के अंदर कार्यमुक्त (relieved) करना होगा. यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये अधिकारी एवं कर्मचारी स्वत: ही कार्यमुक्त (relieved) माने जायेंगे। आदेश का पालन नहीं करने वाले उच्च अधिकारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई (disciplinary action) की चेतावनी दी गई है।

कार्मिक विभाग की ओर से जारी पत्र में बताया गया कि सरकार ने 30 किलोमीटर से कम दूरी पर स्थानांतरण होने पर एक दिन के अंदर पदभार ग्रहण करने की अधिसूचना जारी की है. 30 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने वालों के लिए पांच दिन तय किये गये हैं. कई विभागों में इन निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है. कुछ अधिकारी शासन के आदेशों की अनदेखी कर रहे हैं। स्थानांतरित अधिकारियों व कर्मचारियों को तय समय में नई जगह पर जाने के लिए रिलीव नहीं किया जा रहा है। ऐसे में नई पोस्टिंग की जगह पद खाली रह जा रहे हैं। यदि कोई अधिकारी निर्धारित समयावधि में रिलीव नहीं होता है तो उस स्थिति में स्थानांतरित अधिकारी एवं कर्मचारी स्वयं रिलीव माने जायेंगे। ऐसी स्थिति में संबंधित वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी.

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चारवी ने विद्यापीठ इंस्टिच्यूट (Vidyapeeth Institute coaching) से कोचिंग ली है। चारवी ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता-पिता और विद्यापीठ को दिया है। दावा किया जा रहा है कि हिमाचल में पहली बार मेडिकल की प्रवेश परीक्षा में किसी उम्मीदवार ने 700 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं।

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ऐसा कहा जाता है कि 690 उच्चतम स्कोर हुआ करता था। चारवी पूरे भारत में 136वें स्थान पर हैं। उनके पिता का नाम किशोरी लाल और माता का नाम सरला देवी है। बता दें कि 20.38 लाख में से 11.45 लाख कैंडिडेट्स इस परीक्षा में पास हुए हैं।

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एनटीए ने 7 मई को भारत के 499 शहरों और दूसरे देशों के 14 शहरों में स्थित 4097 केंद्रों पर राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (स्नातक) आयोजित की थी। परीक्षा 13 भाषाओं असमिया, बंगला, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलगू और उर्दू में आयोजित की गई थी।

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बिजली बोर्ड और परिवहन निगम प्रबंधन ने सरकार की अधिसूचना पर अभी तक अमल नहीं किया है। कर्मचारी यूनियनों ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग उठाई है और काटी गई राशि को आगे नहीं भेजने की मांग की है।

बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर दत्त शर्मा और महासचिव हीरालाल वर्मा ने प्रबंधन वर्ग पर सरकार की ओर से कर्मचारी हित में लिए गए राजनीतिक फैसलों के कार्यान्वयन व धरातल तक पहुंचाने में देरी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ओपीएस बहाल करना सरकार का कर्मचारी हित में लिया राजनीतिक फैसला है, इसको लेकर अफसरशाही की ओर से अगर-मगर करना न सरकार के हित में है और न कर्मियों की भावनाओं के अनुरूप है।

यूनियन पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के सरकारी उपक्रमों में वर्ष 2003 से पहले पेंशन नियम 1972 के थे। उसके बाद के कर्मचारी नई पेंशन प्रणाली में नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड में नई पेंशन शेयर जमा कर रहे हैं। उन सब उपक्रमों के कर्मचारी सरकार की पुरानी पेंशन बहाली की अधिसूचना में अंतनिर्हित हैं।

बिजली बोर्ड और पथ परिवहन निगम ऐसे राज्य सरकारी उपक्रम हैं जहां पेंशन नियम 1972 पहले से लागू हैं और वर्ष 2003 के बाद लगे कर्मचारी पुरानी पेंशन के हकदार हैं। बिजली बोर्ड में वर्ष 2003 के बाद नियुक्त 9,000 और एचआरटीसी में 8,000 कर्मचारी सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले से लाभान्वित होने हैं, लेकिन फैसला लागू नहीं होने से कर्मचारियों में रोष व्याप्त हो गया है।

एक लाख कर्मचारी धर्मशाला में 28 मई को आभार समारोह में शामिल होंगे

ओपीएस बहाली पर प्रदेश के एक लाख कर्मचारी धर्मशाला में 28 मई (May 28 in Dharamshala) को होने जा रहे प्रदेश सरकार के आभार समारोह में शामिल लेंगे। यह बात नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने मंडी में प्रेस वार्ता में कही। ओपीएस बहाली के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का धन्यवाद किया है।

उन्होंने कहा कि गत दिन कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी से संगठन के प्रतिनिधियों ने मुलाकात कर उनका भी आभार जताया। उन्होंने सरकार के 60 दिन के दिए समय के भीतर ओपीएस चुनने के लिए कर्मचारियों से अपील की। उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि अपने जीपीएफ नंबर के लिए भी जल्द आवेदन करें, ताकि यह प्रक्रिया भी समय रहते हो सके।

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जानकारी यह भी महत्वपूर्ण है आपके लिए की यह महंगाई भत्ता 1 जनवरी, 2022 से दिया जाएगा। यह हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसेज संशोधित वेतनमान नियम-2022 के अनुसार देय होगा। यह कार्यालय आदेश मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने जारी किए हैं।

यह कार्यालय आदेश अखिल भारतीय सेवाओं, हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवाओं और राज्य सरकार के यूजीसी वेतनमान के तहत कवर हाेने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू होंगे। इस अतिरिक्त महंगाई भत्ते को अप्रैल 2023 के मई को मिलने वाले वेतन के साथ नकद दिया जाएगा।

एरियर GPF खाते में जमा किया जाएगा

1 जनवरी, 2022 से लेकर 31 मार्च, 2023 के बीच का एरियर GPF खाते में जमा किया जाएगा। इसे जून में दी जाने वाले मई के वेतन के साथ जमा किया जाएगा। इस खाते में ब्याज 1 जून, 2023 से जमा होगा।

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जो कर्मचारी इस बीच सेवानिवृत्त हो गए हैं या फिर जिनके जीपीएफ खाते इस बीच बंद किए गए हैं, उन्हें एरियर नकद दिया जाएगा। पेंशनरों को भी अतिरिक्त महंगाई भत्ता 1 जनवरी, 2022 से देय होगा। इसे भी मई में देय अप्रैल के वेतन में दिया जाएगा।

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अंत में यह जानकारी भी आपके लिए है कि पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को भी 1 जनवरी, 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक का एरियर इसी वेतन के साथ एक ही किस्त में दिया जाएगा।

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एनपीएस कंट्रीब्यूशन बंद (Stop NPS contribution in Himachal) करने का कार्यालय आदेश जारी होने के साथ ही यह साफ हो गया है कि पहली अप्रैल से ही ओल्ड पेंशन भी हिमाचल में लागू हो रही है। राज्य सरकार 1770 करोड़ साल में एनपीएस कंट्रीब्यूशन के तौर पर जमा करवा रही थी।

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अंत में आपको यह जानकारी भी दे दे की इसमें सरकार का हिस्सा 14 फ़ीसदी और कर्मचारियों का 10 फ़ीसदी था। एनपीएस एसोसिएशन के अलावा कई कर्मचारी संगठनों ने एनपीएस कंट्रीब्यूशन बंद करने के फैसले का स्वागत किया है।

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आपको यह भी बता दें कि केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में लिखित में जवाब देते हुए कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (central employees and pensioners) को महंगाई भत्ता (डीए) (Dearness Allowance (DA)) और महंगाई राहत (डीआर) की तीन किस्तों का बकाया दिए जाने की कोई योजना नहीं है।

बता दें कि चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार के विभिन्न कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के संघों ने 18 महीने के डीए और डीआर जारी करने के बारे में सरकार को कई आवेदन दिए थे। सरकार ने कोरोना काल में केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत पर रोक लगा दी थी।

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केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि पहली जनवरी, 2020, पहली जुलाई 2020 और पहली जनवरी, 2021 को जारी महंगाई भत्ते को रोकने का फैसला कोरोना महामारी से पैदा हुए आर्थिक व्यवधान के चलते लिया गया था, जिससे सरकार पर वित्तीय बोझ को कम किया जा सके. सरकार ने इसके जरिए 34,402.32 करोड़ रुपए की धनराशि बचाई थी।

सरकार ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि मौजूदा समय में बजट घाटा एफआरबीएम एक्ट के प्रावधानों की तुलना में दोगुना है, इसलिए यह डीए देने का प्रस्ताव नहीं है।

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इससे साफ है कि करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को इस खबर से जोर का झटका लगा है और उनकी एरियर मिलने की उम्मीद पर पानी फिर गया है। कर्मचारी लंबे समय से अपने बकाया डीए राशि का इंतजार कर रहे हैं और सरकार से इस पर जल्द फैसला लेने की मांग कर रहे थे।

दो लाख रुपए तक का लगा फटका

केंद्र के इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों को दो लाख रुपए तक का फटका लगा है। लेवल-1 के कर्मचारियों का डीए एरियर 11,880 रुपए से लेकर 37,554 रुपए तक है। इसी तरह लेवल-13 के कर्मचारियों का डीए बकाया 1,23,100 रुपए से 2,15,900 रुपए तक है। लेवल-14 के कर्मचारियों को डीए एरियर के रूप में 1,44,200 रुपए से 2,18,200 रुपए तक मिलने की उम्मीद थी।

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बड़ी खबर आपको बता दे की मंगलवार को पत्रकार वार्ता में former CM Jairam Thakur ने कहा कि जिस प्रकार से Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu बार-बार ऋण का आंकड़ा जनता के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं, वह पूर्ण रूप से गलत है। जब भाजपा की सरकार Himachal में थी तो यह ऋण तकरीबन 70 हजार करोड़ रुपये का था और अभी यह 75 हजार करोड़ रुपये तक भी नहीं पहुंचा है और मुख्यमंत्री बार-बार 95 हजार करोड़ का राग अलाप रहे हैं। उन्होंने दोहराया कि हिमाचल की तुलना श्रीलंका से करना दुर्भाग्यपूर्ण है।

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श्रीलंका में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, अगर वैसी हिमाचल में आती हैं तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि विधायक क्षेत्र विकास निधि जनता को समर्पित की गई है, उसकी आखिरी किस्त 50 लाख रुपये अभी तक सरकार जारी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि अब तो मुख्यमंत्री को बने दो महीने हो गए हैं। प्रदेश के वित्त विभाग ने तो उनके सामने सच्ची रिपोर्ट रखी होगी। कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में 10 बार सत्ता में रही और भाजपा की पांच बार रही है तो सबसे बड़ी अगर ऋण लेने में दोषी है तो वह कांग्रेस पार्टी है।

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जब राज्य में मुख्यमंत्री Virbhadra Singh थे तो Himachal Pradesh में 50 हजार करोड़ का लोन हो गया था।

उन्होंने कहा कि आज कर्मचारी साफ कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में परिस्थिति अच्छी नहीं है। भाजपा के समय में जब कोविड-19 महामारी थी, तब भी कर्मचारियों का वेतन समय पर दिया गया। उन्होंने कहा कि Shivdham Phase-III of Mandi, Mandi Airport, State University Mandi and many horticulture works को सरकार ने स्लोडाउन करने के लिए कह दिया गया है। यह सच में इंतजार की सरकार है। कर्मचारी ओपीएस अधिसूचना का इंतजार कर रहे हैं।

Contractors are being asked to join Congress

पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि लोक निर्माण विभाग में टेंडर के भुगतान को रोक दिया गया है। ठेकेदारों को कांग्रेस में शामिल होने को कहा जा रहा है और उसके बाद ही उनके बचे हुए भुगतान को रिलीज करने को कहा जा रहा है। ऐसा ही दूसरे विभागों में हो रहा है। कांग्रेस तो अपने वायदों से भी मुकर रही है।

Stopping the money of MLA fund is an attack on development

भाजपा प्रदेश महामंत्री और सुंदरनगर से विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना का पैसा रोककर विकास पर प्रहार किया है। इस धनराशि से विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य होता है, जो विधानसभा क्षेत्रों में रुक गए हैं। उन्होंने कहा कि CM Sukhwinder Singh Sukhu कहते हैं कि Himachal Pradesh Sri Lanka की तरह भुखमरी के कगार पर है, मगर छह CPS बनाकर उन्होंने Himachal पर वित्तीय बोझ बढ़ा दिया है।

यही नहीं, ये CPS तो अपने लिए एक अतिरिक्त वाहन भी मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि Himachal Pradesh में 620 से अधिक सरकारी संस्थानों पर तालाबंदी Congress government ने कर दी है, पर इससे हिमाचल प्रदेश में वित्तीय सुधार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि Uttar Pradesh जैसे बड़े राज्य में केवल दो डिप्टी सीएम हैं, पर Himachal में केवल राजनीतिक संतुलन बनाने के लिए एक डिप्टी सीएम बना दिया गया।

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श्रीलंका में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, अगर वैसी हिमाचल में आती हैं तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि विधायक क्षेत्र विकास निधि जनता को समर्पित की गई है, उसकी आखिरी किस्त 50 लाख रुपये अभी तक सरकार जारी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि अब तो मुख्यमंत्री को बने दो महीने हो गए हैं। प्रदेश के वित्त विभाग ने तो उनके सामने सच्ची रिपोर्ट रखी होगी। कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में 10 बार सत्ता में रही और भाजपा की पांच बार रही है तो सबसे बड़ी अगर ऋण लेने में दोषी है तो वह कांग्रेस पार्टी है।

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जब राज्य में मुख्यमंत्री Virbhadra Singh थे तो Himachal Pradesh में 50 हजार करोड़ का लोन हो गया था।

उन्होंने कहा कि आज कर्मचारी साफ कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में परिस्थिति अच्छी नहीं है। भाजपा के समय में जब कोविड-19 महामारी थी, तब भी कर्मचारियों का वेतन समय पर दिया गया। उन्होंने कहा कि Shivdham Phase-III of Mandi, Mandi Airport, State University Mandi and many horticulture works को सरकार ने स्लोडाउन करने के लिए कह दिया गया है। यह सच में इंतजार की सरकार है। कर्मचारी ओपीएस अधिसूचना का इंतजार कर रहे हैं।

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पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि लोक निर्माण विभाग में टेंडर के भुगतान को रोक दिया गया है। ठेकेदारों को कांग्रेस में शामिल होने को कहा जा रहा है और उसके बाद ही उनके बचे हुए भुगतान को रिलीज करने को कहा जा रहा है। ऐसा ही दूसरे विभागों में हो रहा है। कांग्रेस तो अपने वायदों से भी मुकर रही है।

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भाजपा प्रदेश महामंत्री और सुंदरनगर से विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना का पैसा रोककर विकास पर प्रहार किया है। इस धनराशि से विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य होता है, जो विधानसभा क्षेत्रों में रुक गए हैं। उन्होंने कहा कि CM Sukhwinder Singh Sukhu कहते हैं कि Himachal Pradesh Sri Lanka की तरह भुखमरी के कगार पर है, मगर छह CPS बनाकर उन्होंने Himachal पर वित्तीय बोझ बढ़ा दिया है।

यही नहीं, ये CPS तो अपने लिए एक अतिरिक्त वाहन भी मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि Himachal Pradesh में 620 से अधिक सरकारी संस्थानों पर तालाबंदी Congress government ने कर दी है, पर इससे हिमाचल प्रदेश में वित्तीय सुधार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि Uttar Pradesh जैसे बड़े राज्य में केवल दो डिप्टी सीएम हैं, पर Himachal में केवल राजनीतिक संतुलन बनाने के लिए एक डिप्टी सीएम बना दिया गया।

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