मंगलवार को यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर मानसी वर्मा (Professor Mansi Verma of Himachal Pradesh University) की लाश बरामद हुई. उनके पति की भी इस हादसे में मौत हो गई है. दोनों के शव बरामद कर लिए गए हैं. शव का शिमला के आईजीएमसी अस्पताल (IGMC Hospital in Shimla) में पोस्टमार्टम किया गया है.

मिली जानकारी के अनुसार, मानसी 7 महीने की प्रेग्नेंट थी. सावन का सोमवार होने की वजह से सोमवार खीर चढ़ाने के लिए मंदिर गई थी. मानसी अपने घर में 14 साल की बेटी के पास मोबाइल छोड़कर यह कहकर गई थी कि वह मंदिर जा रहे हैं. ये दोनों पति पत्नी मूल रूप से कांगड़ा के रहने वाले थे, लेकिन शिमला में ही रहते थे.

शिमला में भाजपा नेता और वकील शीतल शर्मा व्यास ने सोशल मीडिया पर लिखा. डॉ. मानसी और हरीश वर्मा अलविदा. एक नये सफ़र पर. लेकिन भूल गए अपने जिगर के टुकड़े को, जिसके हाथ में अपना फ़ोन दे कहा था कि जल्दी वापिस आएंगे. भोले बाबा के यहां से खीर चढ़ाने जा रहे हैं. शीतल लिखती हैं कि बहन की नन्हे-भाई बहन की आस उस वक़्त दम तोड़ गई, जब डॉक्टर साहब ने बताया कि हादसे में मानसी का फ्यूट्स (भ्रूण) तो कहीं दूर छिटक गया. अनहोनी में मम्मी के दोनों बाजू ग़ायब थे.

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यह जानकारी भी आपको बता दें कि डेटशीट के अनुसार स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं 4 अप्रैल से शुरू होकर 12 मई तक चलेंगी, जबकि तृतीय वर्ष की परीक्षाएं 4 अप्रैल से शुरू होकर 9 मई तक चलेंगी।

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आपकी जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि बीते वर्ष की तरह इस वर्ष भी वार्षिक परीक्षाएं अप्रैल माह में ही शुरू होने जा रही हैं। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन के इस बार प्रयास थे कि वार्षिक परीक्षाएं मार्च माह के मध्य में शुरू कर दिए जाएं लेकिन बीते वर्ष हुईं स्नातक परीक्षाओं के परिणाम आने के बाद अधिक संख्या में पुनर्मूल्यांकन के आवेदन आने के चलते पूरे पुनर्मूल्यांकन के परिणाम समय पर घोषित नहीं हो पाए, जिस कारण विश्वविद्यालय प्रशासन इस बार की वार्षिक परीक्षाएं मार्च माह में शुरू नहीं कर पाया। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रो. जेएस नेगी ने कहा कि स्नातक वार्षिक परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है।

काॅलेजों को भेजी डेटशीट, website में भी जाकर देख सकते हैं

यह जानकारी भी आपके लिए महत्वपूर्ण है इसे जान ले हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने स्नातक परीक्षाओं की डेटशीट जारी करने के साथ ही इसे काॅलेजों को भेज दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कालेज प्रबंधन व विद्यार्थियों से डेटशीट से जुड़ी अपडेट प्राप्त करने के लिए वैबसाइट पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। यह डेटशीट नियमित व इक्डोल कम्पार्टमैंट व लेट के विद्यार्थियों के लिए भी है।

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स्नातक प्रथम वर्ष की वार्षिक परीक्षाएं अपने-अपने स्तर पर करवाएंगे HPU and SPU

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (HPU) सत्र 2022 से पूर्व स्नातक कोर्सिज में पंजीकृत द्वितीय व तृतीय वर्ष की वाॢषक परीक्षाएं आयोजित करेगा। इसके लिए प्रदेशभर में परीक्षा केंद्र स्थापित होंगे। इसके अलावा प्रदेश में सत्र 2022 से मंडी में सरदार पटेल विश्वविद्यालय खुलने के चलते प्रदेश के कालेजों को एचपीयू और एसपीयू के बीच बांटा गया है, ऐसे में एचपीयू उससे मान्यता प्राप्त 7 जिलों के काॅलेजों में प्रथम वर्ष की वार्षिक परीक्षाएं करवाएगा जबकि शेष 5 जिलों के काॅलेजों में प्रथम वर्ष की वार्षिक परीक्षाएं एसपीयू करवाएगा।

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आपको बता दे की हिमाचल हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय मे तैनात उन सभी कर्मियों के नियमितिकरण पर रोक लगा दी है जिन्हें भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को दरकिनार कर नियुक्त किया गया है।
Himachal High Court has stayed the regularization of all those personnel posted in Himachal Pradesh University, who have been appointed bypassing the recruitment and promotion rules.

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न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश विरेंदर सिंह की खंडपीठ ने 130 कर्मियों को निजी तौर पर प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी किए हैं।
A division bench of Justice Tarlok Singh Chauhan and Justice Virender Singh has issued notices to 130 employees making them private defendants.

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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपनी पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष उन कर्मियों का ब्यौरा रखने को कहा था जिन्हें आउटसोर्स के आधार पर लगाया गया है।
The Himachal Pradesh High Court, during its last hearing, had asked the court to place before the court the details of the personnel who have been engaged on outsourced basis.

प्रार्थी की ओर से 130 कर्मियों को निजी तौर पर प्रतिवादी बनाए जाने का आवेदन दाखिल किया था जिसे स्वीकार करते हुए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने उपरोक्त आदेश पारित किए।

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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि विश्वविद्यालय में रिक्त पड़े पदों को भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत भरने की बजाए आउट सोर्स के आधार पर भरा जा रहा है।
In the petition filed before the Himachal Pradesh High Court, it has been alleged that the posts lying vacant in the Himachal university are being filled on out-source basis instead of being filled as per the Recruitment and Promotion Rules.

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प्रार्थी ने यह भी आरोप लगाया है कि हिमाचल विश्वविद्यालय में पिछले दरवाजे से भर्तियां की जा रही है। प्रार्थी ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के समक्ष रिक्त पड़े पदों को भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत भरे जाने के निर्देश दिए जाने की न्यायालय से गुहार लगाई है।
The applicant has also alleged that back door recruitment is being done in Himachal University. The applicant has appealed to the court to direct the Himachal Pradesh University to fill the vacant posts under the Recruitment and Promotion Rules.

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इसके अलावा आउट सोर्स एजेंसीज के साथ विश्वविद्यालय के साथ हुए मेमोरेंडम आफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू को भी रद्द करने की गुहार लगाई है। इन सब के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अमल में लाए जाने की भी न्यायालय से गुहार लगाई गई है।

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स्कूलों में कार्यरत एसएमसी शिक्षकों को अब साल में 12 कैजुअल लीव और 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा। इस संबंध में बुधवार को प्रधान सचिव शिक्षा की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। SMC teachers working in schools will now get 12 casual leave and 180 days maternity leave in a year. A notification in this regard has been issued by the Principal Secretary Education on Wednesday.

इसके साथ ही सरकार ने क्लॉज -10 भी हटाया दिया है। इसके तहत अब शिक्षकों को हर साल के सेवा विस्तार का झंझट खत्म हो गया है। Along with this, the government has also removed Clause-10. Under this, the hassle of extending the service of teachers every year has ended.

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इसके अलावा सरकार ने क्लॉज-9 के तहत जहां पर एसएमसी शिक्षक तैनात नहीं है, वहां शिक्षकों के रिक्त पद प्राथमिकता के तौर पर नियमित व अनुबंध शिक्षकों से भरे जाएंगे। Apart from this, under clause-9, where SMC teachers are not posted, the vacant posts of teachers will be filled on priority basis by regular and contract teachers.

दूसरी ओर स्कूलों में सभी रिक्त पदों को भरने के बाद ही एसएमसी शिक्षकों के स्थान पर अनुबंध या नियमित शिक्षकों को तैनाती दी जा सकती है। शिक्षक लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। On the other hand contract or regular teachers can be posted in place of SMC teachers only after filling all the vacant posts in schools. Teachers have been demanding this for a long time.

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बीते सप्ताह हुई केबिनेट में सरकार ने एसएमसी शिक्षकों को 12 कैजुअल लीव, 180 दिन का मातृत्व अवकाश और क्लॉज -10 हटाने का निर्णय लिया था, जिसके बाद बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।

उधर, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर, प्रधान शिक्षा सचिव देवेश कुमार, शिक्षा निदेशक उच्च डाॅ. अमरजीत शर्मा, शिक्षा निदेशक प्रारंभिक डाॅ. वीरेन्द्र शर्मा का आभार व्यक्त किया है। On the other hand, All India National Educational Federation has approved the State Chief Minister Jai Ram Thakur, Education Minister Govind Thakur, Principal Education Secretary Devesh Kumar, Education Director Higher Dr. Amarjeet Sharma, Director of Education, Preliminary Dr. Thanks to Virendra Sharma.

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महासंघ के प्रान्त महामंत्री डाॅ. मामराज पुंडीर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 2555 शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करते हुए संगठन की सबसे पुरानी मांग को माना है। The provincial general secretary of the federation, Dr. Mamraj Pundir said that the Chief Minister has accepted the oldest demand of the organization while securing the future of 2555 teachers.

उन्होंने कहा है कि अब इन शिक्षकों का वेतन अनुबंध शिक्षकों के बराबर करवाने की मांग प्रदेश सरकार के समक्ष रख जाएगी। 2 अक्तूबर को होने वाले सम्मेलन में मुख्यमंत्री के समक्ष यह मांग रखी जाएगी।

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फोरम अगेंस्ट करप्शन ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भर्ती में धांधली का आरोप लगाया है। Forum Against Corruption has alleged rigging in the recruitment of professors in Himachal Pradesh University.

आपको बता दें कि फोरम अगेंस्ट करप्शन के संयोजक टिकेंद्र पंवर ने आरटीआई रिपोर्ट (RTI) का हवाला देते हुए यूनिवर्सिटी की सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की 250 सीटों पर हुई भर्ती प्रकिया पर धांधली का आरोप जड़ा है।

आपको यह भी बता देते हैं कि उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में यूजीसी नियम (UGC rules) को दरकिनार करके विवि प्रशासन ने चहेतों में सीटें बांट दी है। उन्होंने प्रदेश सरकार से न्यायिक जांच की मांग की है।

टिकेंद्र पंवर ने वीरवार को प्रेस वार्ता में कहा कि भर्ती प्रक्रिया के नियमों व शर्तों के तहत उम्मीदवार ने शोध कार्य किया होना चाहिए।

यूजीसी द्वारा पत्रिकाओं में शोध पत्र या लेख प्रकाशित होने चाहिए, जबकि नियुक्त हुए कुछ उम्मीदवार इस शर्त के लिए योग्य नहीं है।

कहा कि प्रदेश विवि में भर्ती के लिए उम्मीदवार को यूजीसी से राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) पास होनी चाहिए, वहीं जिन लोगों के पास नेट योग्यता नहीं है, उन्हें 2009 में इस विचार के साथ छूट दी गई थी कि उनके पास पीएचडी होनी चाहिए।

इसके अलावा अनुभव प्रमाण पत्र भी आवश्यक है, जबकि भर्ती किए गए बहुत से उम्मीदवार ऐसे हैं जो इस शर्त को भी पूरा नहीं कर पाए। इसके अलावा भी बहुत सी योग्यताएं होना ज़रूरी है जो भर्ती किए हुए उम्मीदवारों के पास नहीं है।

टिकेंद्र पंवर ने आरोप लगाते हुए कहा कि विवि के कई आला अधिकारी इस फर्जीवाढ़े में शामिल हैं और इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। उन्होंने विवि के हर विभाग की भर्तियों की न्यायिक जांच कर नई भर्तियों पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है।

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