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एनपीएस कंट्रीब्यूशन बंद (Stop NPS contribution in Himachal) करने का कार्यालय आदेश जारी होने के साथ ही यह साफ हो गया है कि पहली अप्रैल से ही ओल्ड पेंशन भी हिमाचल में लागू हो रही है। राज्य सरकार 1770 करोड़ साल में एनपीएस कंट्रीब्यूशन के तौर पर जमा करवा रही थी।

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अंत में आपको यह जानकारी भी दे दे की इसमें सरकार का हिस्सा 14 फ़ीसदी और कर्मचारियों का 10 फ़ीसदी था। एनपीएस एसोसिएशन के अलावा कई कर्मचारी संगठनों ने एनपीएस कंट्रीब्यूशन बंद करने के फैसले का स्वागत किया है।

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आपको पता ही होगा की कांग्रेस ने सत्ता में आते ही 10 दिन में और पहली कैबिनेट बैठक में ओपीएस लागू करने का वादा किया था। कहां कांग्रेस सरकार केंद्र से कर्मचारियों का एनपीए का पैसा वापस लाने की बात कर रही थी, यहां तो फिर से कर्मचारियों और सरकार का हिस्सा केंद्र सरकार के संबंधित प्राधिकरण में जमा करने की प्रक्रिया चल पड़ी।

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आपको बता दे की विभाग जनवरी का वेतन और पेंशन बनाने के लिए सरकार के अगले आदेश का इंतजार करते रहे, जब स्थिति साफ नहीं हुई तो फिर पुराने ढर्रे पर ही एनपीएस की कटौती कर ली। कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने वाला मुख्य मुद्दा ओपीएस लागू करना सरकार के लिए अब टेढ़ी खीर बन गया है।

मुख्य सचिव ओपीएस लागू होने से पहले ही कह चुके थे कि सरकार के पास इसे लागू करने के लिए ए और बी प्लान दोनों हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व की कैबिनेट ने लोहड़ी के दिन राज्य के कर्मचारियों को ओपीएस का तोहफा देने का एलान किया था।

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इसे उसी दिन से लागू होने की बात कर तुरंत अधिसूचना जारी करने की भी बात की, लेकिन इसके बाद महज एक संक्षिप्त ऑफिस मैमोरेंडम (कार्यालय आदेश) निकालकर ही इसे लागू करने की बात की गई।

OPS formula of Chhattisgarh

मुख्यमंत्री ने कहा था कि formula of Chhattisgarh को आधार बनाकर Himachal ने अपना फार्मूला बनाया है। यह फार्मूला भी कैबिनेट बैठक के 20 दिन बाद भी सार्वजनिक नहीं हो पाया। Chhattisgarh में OPS लागू करने के लिए जिस तरह विस्तृत अधिसूचना जारी हुई है, वैसी अधिसूचना Himachal Government के वित्त विभाग के अधिकारी अभी तक नहीं निकाल पाए हैं।

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ऐसे में OPS की उम्मीद लगाए बैठे कर्मचारी असमंजस में हैं। यही नहीं, अप्रैल तक भी ओपीएस का लाभ मिलना संभव नहीं लग रहा। वहीं, प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान ने इस बारे में बताया कि ओपीएस को जनवरी के वेतन में लागू करने के लिए कहा था। क्यों लागू नहीं किया, इसका पता किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संभवतया फरवरी के वेतन में एनपीएस की कटौती नहीं होगी।

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आपको पता ही होगा की कांग्रेस ने सत्ता में आते ही 10 दिन में और पहली कैबिनेट बैठक में ओपीएस लागू करने का वादा किया था। कहां कांग्रेस सरकार केंद्र से कर्मचारियों का एनपीए का पैसा वापस लाने की बात कर रही थी, यहां तो फिर से कर्मचारियों और सरकार का हिस्सा केंद्र सरकार के संबंधित प्राधिकरण में जमा करने की प्रक्रिया चल पड़ी।

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आपको बता दे की विभाग जनवरी का वेतन और पेंशन बनाने के लिए सरकार के अगले आदेश का इंतजार करते रहे, जब स्थिति साफ नहीं हुई तो फिर पुराने ढर्रे पर ही एनपीएस की कटौती कर ली। कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने वाला मुख्य मुद्दा ओपीएस लागू करना सरकार के लिए अब टेढ़ी खीर बन गया है।

मुख्य सचिव ओपीएस लागू होने से पहले ही कह चुके थे कि सरकार के पास इसे लागू करने के लिए ए और बी प्लान दोनों हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व की कैबिनेट ने लोहड़ी के दिन राज्य के कर्मचारियों को ओपीएस का तोहफा देने का एलान किया था।

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इसे उसी दिन से लागू होने की बात कर तुरंत अधिसूचना जारी करने की भी बात की, लेकिन इसके बाद महज एक संक्षिप्त ऑफिस मैमोरेंडम (कार्यालय आदेश) निकालकर ही इसे लागू करने की बात की गई।

OPS formula of Chhattisgarh

मुख्यमंत्री ने कहा था कि formula of Chhattisgarh को आधार बनाकर Himachal ने अपना फार्मूला बनाया है। यह फार्मूला भी कैबिनेट बैठक के 20 दिन बाद भी सार्वजनिक नहीं हो पाया। Chhattisgarh में OPS लागू करने के लिए जिस तरह विस्तृत अधिसूचना जारी हुई है, वैसी अधिसूचना Himachal Government के वित्त विभाग के अधिकारी अभी तक नहीं निकाल पाए हैं।

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ऐसे में OPS की उम्मीद लगाए बैठे कर्मचारी असमंजस में हैं। यही नहीं, अप्रैल तक भी ओपीएस का लाभ मिलना संभव नहीं लग रहा। वहीं, प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान ने इस बारे में बताया कि ओपीएस को जनवरी के वेतन में लागू करने के लिए कहा था। क्यों लागू नहीं किया, इसका पता किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संभवतया फरवरी के वेतन में एनपीएस की कटौती नहीं होगी।

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जयराम सरकार ने दिवाली से पहले हिमाचल सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए नए वेतन आयोग के एरियर की पहली किस्त जारी कर दी है। Jairam Sarkar has released the first installment of new pay commission arrears for Himachal government employees and pensioners before Diwali.

शनिवार को पहले वित्त विभाग ने कर्मचारियों के लिए नोटिफिकेशन जारी की फिर दोपहर बाद तक हिमाचल पेंशनरों के लिए भी कार्यालय आदेश जारी हो गया। On Saturday, the Finance Department first issued a notification for the employees, then by noon, the office order was also issued for Himachal pensioners.

हिमाचल कर्मचारियों को फिक्स अमाउंट एरियर के रूप में मिलेगा, जबकि पेंशनरों पर परसेंटेज के साथ सीलिंग लगाई गई है। Himachal employees will get fixed amount in the form of arrears, while ceiling has been imposed on pensioners with percentage.

हिमाचल सरकार ने मुख्यमंत्री की घोषणा और कैबिनेट के निर्देशों के बाद सरकारी कर्मचारियों को नए वेतन आयोग का एरियर दे दिया है। The Himachal government has given the arrears of the new pay commission to the government employees after the announcement of the Chief Minister and the instructions of the cabinet.

शनिवार को वित्त सचिव की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार एरियर की राशि 50 से 60000 रुपए होगी। नई बात यह है कि इसी महीने कैश में यह भुगतान करने को कहा गया है। According to the notification issued by the Finance Secretary on Saturday, the amount of arrears will be 50 to 60000 rupees. The new thing is that this month it has been asked to pay in cash.

मतलब यह हुआ कि इस महीने के वेतन के अलावा एरियर का बिल अलग से बनेगा और हिमाचल कर्मचारियों के खाते में भुगतान होगा। The Finance Department has directed that the employees who have opted for 15% increment in the Pay Commission will not be given arrears.

वित्त विभाग ने निर्देश दिए हैं कि जिन कर्मचारियों ने वेतन आयोग में 15 फ़ीसदी वेतन वृद्धि का विकल्प लिया है, उनको एरियर नहीं दिया जाएगा।

यह 10 फरवरी 2022 को जारी अधिसूचना में भी सरकार ने क्लियर कर दिया था। एरियर का भुगतान करने से पहले राज्य सरकार द्वारा दिए गए 21 फ़ीसदी आईआर यानी अंतरिम राहत को पहले कैलकुलेट किया जाएगा।

अंतरिम राहत की राशि एडजेस्ट करने के बाद यदि एरियर बनेगा तो ही उसका भुगतान होगा। वित्त विभाग ने कहा है कि नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए टैक्स डिडक्शन साथ ही कर ली जाए।

एक और शर्त इसमें लगाई गई है कि जो कर्मचारी 2016 से 2021 के बीच में विभागों से निगम बोर्डों में गए हैं, उनको लेकर फैसला वही निगम या बोर्ड करेगा, जहां वे वर्तमान में काम कर रहे हैं।

इन आदेशों में यह भी साफ है कि यूजीसी पे स्ट्रक्चर के तहत आने वाले कर्मचारियों को भी एरियर का भुगतान होगा। राज्य के डेढ़ लाख पेंशनरों के लिए 20 फ़ीसदी एरियर का भुगतान होगा, लेकिन अधिकतम सीलिंग 50000 रुपए की रहेगी। यह भुगतान भी इसी महीने होगा।

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एरियर के साथ पेंशनरों को लंबित ग्रैच्युटी भी 20 फ़ीसदी का भुगतान कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार के पास एरियर के तौर पर लगभग 10000 करोड की देनदारी है और उसमें से पहली किस्त के तौर पर यह राशि दी जा रही है। पहली किस्त के इस भुगतान पर करीब 1200 करोड रुपए खर्च होंगे।

इस फार्मूले से मिलेगा कर्मचारी एरियर
ग्रुप ए 50000 रुपए
ग्रुप बी 50000 रुपए
ग्रुप सी 50,000 रुपए
ग्रुप डी 60,000 रुपए

नोट – ग्रुप डी में यदि कुल एरियर 60 हजार से कम होगा तो एक साथ भुगतान हो जाएगा।
पेंशनर
20 फीसदी एरियर
(50000 रुपए अधिकतम सीलिंग के साथ)

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हिमाचल प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान के एरियर सितंबर के वेतन में नकद मिलेगा। इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त की ओर से सभी सचिवों, विभागाध्यक्षों, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल समेत सभी डीसी व एसपी को पत्र जारी किया गया है।
Lakhs of employees of Himachal Pradesh will get the revised pay scale in the arrears of September salary. In this regard, a letter has been issued by the Additional Chief Secretary, Finance to all the Secretaries, Heads of Departments, Registrar General of the High Court including all DCs and SPs.

हिमाचल सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार संशोधित वेतनमान के एरियर का भुगतान जरूरी समायोजन के बाद सरकारी कर्मचारियों को नकद किया जाएगा।

एरियर का भुगतान ग्रुप ए, बी, सी व डी श्रेणियों को किया जाएगा। इन श्रेणियों के कर्मचारियों को 50,000 60,000 रुपये तक का एरियर नकद दिया जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 60 हजार रुपये तक के एरियर का भुगतान नकद किया जाएगा।

वहीं, उन सरकारी कर्मचारियों को संशोधित वेतन एरियर का कोई भुगतान नहीं किया जा सकता, जिन्होंने वित्त विभाग के निर्देश संख्या (पीआर)-बी (7)-1/2021) के तहत न्यूनतम 15 फीसदी की वृद्धि के माध्यम से संशोधित वेतन के निर्धारण का विकल्प चुना है।

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वहीं, कर्मियों को पहले ही जारी गई अंतरिम राहत राशि को एरियर के साथ समायोजित किया जाएगा। सरकार ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के मामले में एरियर का भुगतान आयकर कटौती के अधीन होगा।

इसी तरह 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 तक विभिन्न सरकारी विभागों या राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बोर्डों/निगमों आदि में राज्य सरकार के जिन कर्मियों ने कार्य किया है और वर्तमान में वहां सेवारत है, उनका एरियर संबंधित विभाग या पीएसयू/बोर्ड/निगम आदि की ओर से एरियर तैयार और वितरित किया जाएगा।

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यह आदेश उन सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू होंगे, जिनका वेतन यूजीसी के वेतन ढांचे के तहत जारी होता है। इनमें विश्वविद्यालयों व कॉलेजों के सैड़कों शिक्षक शमिल हैं।

किसे कितना एरियर मिलेगा
श्रेणी एरियर(हजार रुपये में)
क्लास-1 ऑफिसर(ग्रुप ए) 50,000
क्लास-2ऑफिसर(ग्रुप बी) 50,000
तृतीय श्रेणी कर्मी(ग्रुप सी) 50,000
चतुर्थ श्रेणी कर्मी(ग्रुप डी) 60, 000

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इन कर्मचारियों को अब 17 से 20 हजार रुपये के मासिक वेतन का लाभ मिलेगा। हिमाचल मंत्रिमंडल ने सोमवार को इस संबंध में बहुप्रतीक्षित फैसला ले लिया। दरअसल कुछ श्रेणियों के तृतीय श्रेणी के कई कर्मचारी पे बैंड फोर से पे बैंड थ्री में नहीं जा पा रहे थे। ऐसे हिमाचल कर्मचारियों में क्लर्क, जेओए आदि श्रेणियां शामिल थीं।

ए वेतनमान के नियमों में इन श्रेणियों के लिए प्रावधान नहीं किए गए थे। यह वह श्रेणियां हैं, जिन्हें नियुक्ति के दो साल बाद ही उच्च वेतनमान के लाभ दिए जाते हैं। हालांकि, इस तरह की कुछ अन्य श्रेणियों को आर्थिक लाभ मिल रहे थे और ये भेदभाव होने की बात कर रहे थे।

यही दो साल का राइडर हटाकर नए वेतनमान को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले के लिए हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष अश्वनी ठाकुर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का विशेष आभार जताया है। उन्होंने कहा कि उन्हें सूचना दी गई है कि कैबिनेट ने इस संबंध में फैसला ले लिया है।

घर बनाने या फ्लैट खरीदने को हिमाचल कर्मचारी सरकार से ले सकेंगे बेसिक पे का 25 गुणा कर्ज ( Himachal employees will be able to take 25 times the basic pay loan from the government to build a house or buy a flat )

हिमाचल प्रदेश में घर बनाने या फ्लैट खरीदने पर कर्मचारी सरकार से बेसिक पे का 25 गुणा कर्ज ले सकेंगे। कर्मचारी 15 लाख रुपये तक अधिकतम हाउस बिल्डिंग कर्ज ले सकेंगे। यह कर्ज घर या फ्लैट की वास्तविक लागत के बराबर लिया जा सकेगा।

इसके लिए राज्य सरकार के वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी कर ली है। अधिसूचना के अनुसार कास्ट सीलिंग लिमिट मूल वेतन की 100 गुणा होगी, जो 60 लाख रुपये तक होगी। इसमें 60 लाख रुपये की संशोधित लागत सीलिंग के 25 फीसदी तक रियायत होगी। अगर मकान की रिपेयर करनी है तो साढे़ तीन लाख रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज 8.50 प्रतिशत ही होगा। इसकी हर तीन साल बाद समीक्षा होगी।

हिमाचल कर्मचारी की मृत्यु पर न्यूनतम 55000, अधिकतम 1.50 लाख रुपये का प्रावधान करने का निर्णय

हिमाचल मंत्रिमंडल ने कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को राहत के रूप में न्यूनतम 55,000 रुपये और अधिकतम 1.50 लाख रुपये का प्रावधान करने का निर्णय लिया था। अनुबंध कर्मचारियों के परिजनों के लिए न्यूनतम 35,000 और अधिकतम एक लाख रुपये की राशि दी जाएगी। इस संबंध में भी सोमवार को अधिसूचना जारी की गई।

हिमाचल एसएमसी शिक्षकों को राहत देने के लिए बनाई कमेटी.
(Committee formed to give relief to Himachal SMC teachers)

हिमाचल प्रदेश सरकार ने एसएमसी शिक्षकों के लिए नीति बनाने को कमेटी गठित की गई है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, प्रधान सचिव शिक्षा और सचिव विधि (Urban Development Minister Suresh Bhardwaj, Education Minister Govind Singh Thakur, Principal Secretary Education and Secretary Law ) को शामिल किया गया है। यह कमेटी शिक्षकों के लिए नीति बनाने पर मंथन करेगी। इसके अलावा शिक्षकों को दी जाने वाले आकस्मिक अवकाश पर भी विचार करेगी।

सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों के मानदेय में बढ़ोतरी

जिला चंबा के सलूणी और तीसा के साथ लगती जम्मू-कश्मीर सीमा में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) के मानदेय में प्रथम सितंबर, 2022 से प्रतिमाह 900 रुपये वृद्धि की गई है। सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया।

इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात करीब 510 एसपीओ को लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) बिलासपुर के परिसर में पुलिस थाना, बिलासपुर के तहत नई पुलिस चौकी स्थापित करने का निर्णय लिया है।

हिमाचल मंत्रिमंडल ने सीसीएस अवकाश नियम-1972 के नियम 43-बी के तहत बच्चा गोद लेने वाली राज्य सरकार की नियमित हिमाचल महिला कर्मचारियों को 180 दिन का बाल दत्तक ग्रहण अवकाश देने की स्वीकृति भी दी
(The Himachal Cabinet also approved 180 days child adoption leave to the regular women employees of the State Government adopting a child under Rule 43-B of the CCS Leave Rules, 1972.)

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Good news for Himachal government employees

एरियर-डीए जल्द

खुशखबरी आपको बता दें कि हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों (Himachal government employees) को नए वेतन आयोग के एरियर का कुछ हिस्सा जल्द मिल जाएगा। इसी के साथ तीन फीसदी महंगाई भत्ते की लंबित किस्त भी राज्य सरकार देने वाली है। इसकी वजह यह है कि भारत सरकार अपने कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने जा रही है, जिससे बकाया डीए और बढ़ जाएगा।

इस भुगतान के लिए हिमाचल वित्त विभाग ने पंद्रह सौ करोड़ लोन लेने का फैसला लिया है। यह लोन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से ओपन मार्केट से लिया जाएगा। इसकी मंजूरी राज्य सरकार ने दे दी है।

पिछले महीने हिमाचल राज्य सरकार ने 1000 करोड़ का लोन लिया था। हालांकि वह महंगा मिला था। इस बार भी ब्याज दर चाहे जो मर्जी हो, लेकिन यह लोन लेना पड़ेगा। क्योंकि एरियर और महंगाई भत्ते का भुगतान करना है।

वित्त विभाग में चर्चा है कि एरियर की पहली किस्त 10 से 25 फीसदी के बीच में हो सकती है, लेकिन इस पर मुख्यमंत्री को ही फैसला लेना है, खासकर राजकोष और मार्केट की स्थिति को देखते हुए। जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, उसके मुताबिक 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ये ऐलान कर सकते हैं।

इधर, राज्य सरकार के कर्मचारी एरियर से ज्यादा इसके वॉल्यूम को लेकर चिंतित हैं। कर्मचारियों को लगता है कि एरियर का भुगतान ज्यादा टुकड़ों में नहीं होना चाहिए और राज्य सरकार को ज्यादा से ज्यादा दो किस्तों में इसका भुगतान करना चाहिए, जबकि राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ऐसा संभव नहीं लगता।

वित्त विभाग के अपने आकलन के अनुसार नए वेतन आयोग का एरियर ही करीब 10 हजार करोड़ बनेगा, इसलिए इसका भुगतान करने के लिए लोन लेने के अलावा कोई और दूसरा विकल्प अभी नहीं है।

यही वजह है कि 1500 करोड़ इस बार लिया जा रहा है। हालांकि जयराम सरकार ने पिछले साल लोन की तय लिमिट में से भी 5000 करोड़ से ज्यादा की राशि सरेंडर कर दी थी और यह लोन नहीं लिया था, लेकिन यदि पे-कमीशन से संबंधित देनदारियों का पूरा भुगतान करना है, तो इस लिमिट को भी इस साल यूज करना होगा।

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जल शक्ति मंत्री महेद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में शनिवार को आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए गठित कैबिनेट उप समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में फैसला लिया गया है कि विभागों में सेवाएं दे रहे हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए शीघ्र ही नीति तैयार की जाए। इस नीति के जरिये आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित किया जाएगा नीति के लागू होने से आउटसोर्स कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग भी पूरी हो सकेगी।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में निजी कंपनियों के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों की तैनाती की गई है। ये कर्मचारी ठोस नीति बनाकर उनके भविष्य को सुरक्षित करने की मांग लंबे समय से करते रहे हैं। सरकार ने इसके बाद इस मसले को सुलझाने के लिए मंत्रिमंडल उप समिति का गठन किया।

इस समिति की कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं और शनिवार को हुई बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत की उम्मीद दिखने लगी है। मंत्री महेंद्र सिंह कहा कि उप समिति ने फैसला लिया है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाई जाए। नीति बनाने की मामला आगामी मंत्रिमंडल की बैठक में मामला लाया जा रहा है।

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हिमाचल जिला परिषद कर्मचारियों का पंचायतीराज विभाग में मर्जर करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी निदेशक पंचायतीराज विभाग की अध्यक्षता में काम करेगी, वहीं जिला परिषद कर्मचारी व अधिकारी महासंघ से प्रदेशाध्यक्ष खुबेराम दुग्गल, स्टेट प्रेजीडेंट एई एसोसिएशन प्रदीप मेहता, पंचायत सचिव महासंघ के राज्य सचिव राजेश ठाकुर और जेई यूनियन की अध्यक्ष सुलक्षणा जसवाल को कमेटी में शामिल किया गया है।

बीत दिनों 14 दिनों तक चली जिला परिषद कर्मचारियों की हड़ताल (strike of Zilla Parishad employees) को लेकर पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर (Panchayati Raj Minister Virendra Kanwar) की अध्यक्षता में एक बैठक भी आयोजित की गई थी। बैठक में जिला परिषद कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग लागू करने के लिए जुलाई महीने की केबिनेट में मामला लाने का आश्वासन दिया गया था। इसके लिए जिला परिषद कर्मचारियों को पंचायतीराज विभाग में मर्ज करने के लिए निदेशक पंचायतीराज विभाग की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी।

इसके अलावा अन्य मांगों पर भी चर्चा हुई थी। इस आश्वासन के बाद जिला परिषद कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल को वापस ले लिया था। ऐसे में अब इस बैठक की प्रोसिंग्स आ गई है। प्रोसिंग्स के मुताबिक कमेटी की बैठक 10 दिनों के अंदर करवाई जानी थी। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले एक हफ्ते में कमेटी की पहली बैठक आयोजित करवाई जाएगी।

जिला परिषद काडर 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत अस्तित्व में आया था। ऐसे में अब इन कर्मचारियों को पंचायतीराज विभाग में मर्ज करने के लिए कमेटी की ओर से 73वें संशोधन का अध्ध्यन किया जाएगा और आने वाले एक महीने के अंदर जिला परिषद कर्मचारियों को पंचायतीराज विभाग में मर्ज करने को लेेकर प्रयास किए जाएंगे।

गौरतलब है कि जिला परिषद कर्मचारियों ने फिलहाल एक महीने के लिए हड़तालक को स्थगित किया है। महासंघ के पदाधिकारियों का कहना है अगर सरकार व पंचायतीराज विभाग की ओर से जिला परिषद कर्मचारियों (Zilla Parishad employees) को विभाग में विलय करने के लिए उचित कदम नहीं उठाए जाते हैं, तो फिर जिला परिषद कर्मचारी दोबारा हड़ताल शुरू करेंगे इसके लिए सरकार व विभाग जिम्मेदार होगा।

ऊना में पंचायतीराज का नया जोन (New zone of Panchayati Raj in Una)
हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज के अभी तक सिर्फ दो ही जोन थे (two zones of Panchayati Raj in Himachal Pradesh)। एक जोन शिमला (Shimla) ओर दूसरा जोन धर्मशाला (zone was Dharamshala) था। अब पंचायतीराज विभाग के तहत तीन जोन हो गए है। कांगड़ा मंडल (Kangra division) का विभाजन कर अब ऊना जिला के बंगाणा (Bangana of Una) में नया जोन बनाया गया है। इसके लिए 12 भी सृजित किए जाएंगे। इसके लेकर पंचायती राज विभाग की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।

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हिमाचल बिजली बोर्ड कर्मचारियों (Himachal Electricity Board employees) को इस फैसले के बाद बड़ी राहत मिलने वाली है। हिमाचल बिजली बोर्ड कर्मचारी (Himachal Electricity Board employees) लंबे समय से पंजाब की तर्ज पर वेतनमान की अदायगी की मांग कर रहे थे। इसे लेकर पूर्व में यूनियन ने बड़े स्तर प्रदर्शन का भी फैसला किया था। फिलहाल, इस मांग को मान लिए जाने के बाद कर्मचारियों को एरियर की बड़ी सौगात मिलने वाली है। कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतनमान पहली अक्तूबर 2012 से मिलेगा।

आपको यह भी बता देते हैं कि संशोधित वेतनमान का लाभ दो साल के नियमित सेवाकाल के बाद मिलेगा। संशोधित वेतनमान लागू होने के बाद कर्मचारियों का ग्रेड पे अब बढक़र 10900 से 34800 के बीच रहेगा, जबकि ग्रेड पे 3400 होगा। बिजली बोर्ड प्रबंधन ने एरियर को दो चरणों में देने का फैसला किया है। ऐसे में इसे 50 फीसदी के अंतराल में विभाजित किया जाएगा। इसका निर्धारण बिजली बोर्ड आने वाले दिनों में करेगा। इसके साथ ही अनुबंध कर्मचारियों के लिए भी बिजली बोर्ड ने बड़ा ऐलान किया है।

हिमाचल प्रदेश भर में करीब 1300 अनुबंध कर्मचारियों के लिए पहले बोर्ड ने मई महीने से संशोधित वेतनमान लागू करने का फैसला किया था, लेकिन अब इसे अन्य विभागों के कर्मचारियों की तर्ज पर ही पहली जनवरी से लागू कर दिया है। कर्मचारियों को इस नए फैसले से चार महीनों का फायदा होगा। प्रदेश भर में बिजली बोर्ड के करीब 16 हजार नियमित कर्मचारी हैं।

यह सभी संशोधित वेतनमान के लिए लंबे समय से संघर्षरत थे। अब इस फैसले के बाद इन कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलता नजर आ रहा है। हालांकि हेल्पर और टीमेट से जूनियर शब्द हटाने का फैसला फिलहाल नहीं हो पाया है और इस फैसले के फंसे होने की वजह से कर्मचारी संगठन आगामी दिनों में संघर्ष का रास्ता अपना सकते हैं। हालांकि बोर्ड ने यह दावा जरूर किया है कि सभी पदों को भर लिया जाएगा। (एचडीएम)

संशोधित वेतनमान की अदायगी

बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक पंकज डढवाल ने बताया कि बिजली बोर्ड में बीओडी के फैसलों को लागू कर दिया गया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। बिजली बोर्ड के इस फैसले से कर्मचारियों को पंजाब की तर्ज पर वेतनमान की अदायगी होगी।

संशोधित वेतनमान का लाभ 16 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा। इसके अलावा अनुबंध कर्मचारियों के लिए भी पूर्व निर्धारिक तारीखों के अनुरूप ही बदलाव किए गए हैं। अब पहली जनवरी से अनुबंध कर्मचारियों को भी लाभ मिलने जा रहे हैं। कर्मचारियों के संबंध में सभी फैसले लागू कर दिए हैं।

हिमाचल बिजली बोर्ड प्रबंधन के समक्ष उठाते रहेंगे मांगें

हिमाचल बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के महासचिव हीरालाल वर्मा (General Secretary of Himachal Electricity Board Employees Union, Hiralal Verma) ने बताया कि बिजली बोर्ड कर्मचारियों की प्रमुख मांगें प्रबंधन ने मान ली हैं। इसमें कर्मचारियों के संशोधित वेतनमान को लेकर अधिसूचना जारी हुई है। इसके साथ अनुबंध कर्मचारियों के लिए भी राहत भरे कदम उठाए गए हैं। कर्मचारियों ने प्रबंधन वर्ग के सामने जो मांगें रखी थी उनमें से अभी भी कुछ नहीं मानी गई हैं। इन मांगों को आगामी दिनों में लगातार बोर्ड प्रबंधन के समक्ष उठाया जाता रहेगा। जब तक कर्मचारियों की मांगों को पूरी तरह मान नहीं लिया जाता, तब तक कर्मचारी दबाव बनाते रहेंगे।

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