Monday, May 6, 2024
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HRTC कर्मियों को मिलेगा 3 फीसदी D.A.

शिमला से बड़ी खबर : HRTC कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। निगम कर्मचारियों को 3 फीसदी डी.ए. जल्द जारी किया जाएगा। 3 फीसदी डी.ए. (HRTC employees 3 percent DA) जारी करने के लिए एच.आर.टी.सी. की बी.ओ.डी. ने मुहर लगा दी है।

शिमला के पीटरहॉफ (HRTC at Peterhoff, Shimla) में सोमवार को एच.आर.टी.सी. की बी.ओ.डी. की बैठक उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री (Deputy Chief Minister Mukesh Agrihotri) की अध्यक्षता में हुई है। इसमें सरकार द्वारा जारी किया गया 3 फीसदी डी.ए. तत्काल प्रभाव से जारी करने का निर्णय लिया गया। बैठक में परिवहन निदेशक अनुपम कश्यप, एम.डी. एच.आर.टी.सी. संदीप कुमार सहित निदेशक मंडल के विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी सदस्य मौजूद रहे।

आय के साधन बढ़ाने पर ध्यान (focus on increasing the means of income)

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री (Deputy Chief Minister Mukesh Agnihotri) ने हिमाचल पथ परिवहन निगम (Himachal Road Transport Corporation) के नवगठित निदेशक मंडल की पहली बैठक में कहा कि पथ परिवहन निगम की प्रदेश में अपनी एक साख है। हम इस साख को और मजबूत करेंगे।

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उन्होंने कहा कि निगम की कार्यप्रणाली को व्यवस्थित किया जाएगा और आय के साधन बढ़ाने को लेकर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बस खरीद सहित अन्य प्रकार की खरीद में पारदॢशता सुनिश्चित की जाएगी। निगम में भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा।

देनदारियां निपटाई जाएंगी (liabilities will be settled)

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि समय के साथ निगम की विभिन्न देनदारियों को निपटाया जाएगा। इसके लिए परिवहन निगम प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में 556 नई बसों को शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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इसमें से 196 बसों को सरकार द्वारा हरी झंडी देकर निगम के बेड़े में शामिल कर लिया गया है। शेष 360 बसों को जल्द परिवहन निगम के बेड़े में शामिल किया जाएगा। इन बसों में इलैक्ट्रिक, वोल्वो और डीजल बसें शामिल हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 75 नई इलैक्ट्रिक बसें जल्द निगम के बेड़े में शामिल होंगी।

एक्स ग्रेशिया लाभ बढ़ाने को भी हामी (Agreed to increase ex gratia benefits)

निगम के कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर एक्स ग्रेशिया लाभ को नियमित कर्मचारी के लिए 55 हजार रुपए से बढ़ाकर 1.50 लाख और अनुबंध कर्मचारी के लिए 1 लाख रुपए करने पर भी हामी भरी गई है। इसके अलावा बैठक में विभिन्न मामलों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया है।

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