Friday, May 3, 2024
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आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए CM सुक्खू की बड़ी घोषणा

Himachal Pradesh से Outsourced employees के लिए एक बड़ी खबर निकल के आ रही है जिसमें हिमाचल प्रदेश आऊटसोर्स कर्मचारी संघ ने आऊटसोर्स कर्मचारियों की लगातार नौकरी जाने पर चिंता जताई है, साथ ही संघ ने Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu से outsourced employees को jobs से न निकालने का आग्रह किया है।

आपको यह भी बता दें कि वीरवार को Himachal Pradesh Outsource Employees संघ का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिला तथा उन्हें अपनी विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न विभागों से आऊटसोर्स कर्मचारियों को निकालने का मामला उठाया।

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यह भी बता दें कि प्रतिनिधिमंडल ने सीएम को अवगत करवाया कि जल शक्ति विभाग से भारी संख्या में आऊटसोर्स कर्मचारियों को निकाला जा चुका है। इसके अलावा कई विभागों में कर्मचारियों को सप्लाई करने वाली कंपनियों का टैंडर समाप्त हो रहा है, ऐसे में यदि उनके टैंडर को रिन्यू नहीं किया गया तो बहुत सारे आऊटसोर्स कर्मचारी सड़कों पर आ जाएंगे।

समान कार्य के लिए समान वेतन देने की मांग

जानकारी के लिए आपको यह भी बता दे इस दौरान सीएम से समान कार्य के लिए समान वेतन देने की भी मांग की गई। प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि आऊटसोर्स कर्मचारी जिस पद पर कार्य कर रहा है, उसे उसी पद के अनुरूप वेतन दिया जाना चाहिए जबकि वर्तमान में बहुत कम वेतन दिया जा रहा है।

इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से आऊटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने का आग्रह किया। इस पर मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को पॉलिसी के लिए एक से डेढ़ साल तक का इंतजार करने को कहा, साथ ही उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार उनकी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

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उन्होंने कहा कि सरकार व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए सक्रियता से कार्य कर रही है। इस अवसर पर विधायक इंद्र दत्त लखनपाल व नीरज नैयर तथा इंटक उपाध्यक्ष पूर्ण चंद भी उपस्थित थे।

आउटसोर्स कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दी जाए

हिमाचल प्रदेश आऊटसोर्स कर्मचारी संघ के महासचिव अवधेश सरोच ने कहा कि जल शक्ति व अन्य विभागों से उन्हें निकाला जा रहा है, ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री से आऊटसोर्स कर्मचारियों के लिए जॉब सिक्योरिटी देने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि यदि सभी आऊटसोर्स कर्मचारियों को निकाल दिया जाएगा तो फिर पॉलिसी का क्या औचित्य होगा। उन्होंने कहा कि कुछ विभागों में नियमित कर्मचारी आऊटसोर्स कर्मचारियों को यह कह कर डरा रहे हैं कि 31 मार्च के बाद उनका रिन्यु नहीं होगा। ऐसे में वह अपने लिए नौकरी की तलाश करना शुरू कर दें।

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